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कॉल आया कि आप PM आवास योजना या किसी सरकारी योजना के लिए approved हो गए — लाभ पाने के लिए शुल्क दें

कॉलर कहता है कि आप किसी सरकारी योजना (PM आवास योजना, PM किसान, उज्ज्वला आदि) के लिए approved हो गए हैं और लाभ पाने के लिए processing fee, stamp duty या GST देना होगा। ऐसा कोई शुल्क नहीं होता — यह ठगी है।

इसे इन नामों से भी जाना जाता है: PM आवास योजना फ्रॉड, सरकारी योजना processing fee स्कैम, PM किसान स्कैम, welfare scheme impersonation

अभी क्या करें

  1. 1 कोई शुल्क न दें — ग्राम पंचायत, नगर पालिका या PM आवास योजना हेल्पलाइन 1800-11-6446 पर कॉल करके पुष्टि करें
  2. 2 PM किसान की असली स्थिति pmkisan.gov.in पर अपने Aadhaar नंबर से जांचें — कोई कॉल या शुल्क नहीं लगता
  3. 3 फोन पर योजना की पात्रता जांचने का दावा करने वाले से Aadhaar, बैंक विवरण या OTP कभी साझा न करें
  4. 4 अगर पैसे दे दिए हैं तो तुरंत 1930 पर कॉल करें और https://cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें
  5. 5 Report at https://cybercrime.gov.in or call 1930 (national cyber helpline).

चेतावनी संकेत

  • ⚠ सरकारी योजना का लाभ किसी व्यक्ति के UPI या फोन नंबर पर भुगतान करने पर कभी नहीं मिलता
  • ⚠ PM आवास योजना के आवेदन ग्राम पंचायत या नगर पालिका में व्यक्तिगत रूप से होते हैं — फोन पर नहीं
  • ⚠ असली योजना की सूचना आधिकारिक पत्र या PM आवास योजना पोर्टल से आती है — WhatsApp या कॉल से नहीं
  • ⚠ कॉलर जल्दी करने का दबाव बनाता है: '24 घंटे में न दिया तो allotment रद्द हो जाएगी'

ज्ञात प्रकार

  • Facebook पर 'Senior Citizen Pension Card' सरकारी योजना का विज्ञापन: sponsored ad click करने पर ठग DM में बैंक खाता नंबर माँगकर पैसे निकाल लेता है। Pimpri-Chinchwad, जून 2026: एक पीड़ित के दो खातों से ₹9,16,900 गए।

    Last seen: 6/18/2026

  • Annapurna Bhandar (पश्चिम बंगाल, ₹3,000/माह, 1 जून 2026 launch): cloned websites, WhatsApp forwards, और fake 'government agent' calls से ₹49 'census verification fee' माँगी जाती है। 5 दिनों में 25+ शिकायतें; औसत नुकसान ₹7,500–₹42,000 प्रति पीड़ित।

    Last seen: 6/8/2026

  • नई राज्य सरकारी योजना (जैसे पश्चिम बंगाल की Annapurna Bhandar खाद्य सब्सिडी) की नकली website Aadhaar, बैंक विवरण और OTP मांगती है, फिर UPI account खाली कर देती है। जून 2026 में 47 fake domains मिले, 5 दिनों में 25+ शिकायतें; नुकसान ₹7,500–₹1.1 लाख प्रति पीड़ित।

    Last seen: 6/7/2026

स्रोत

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